MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। भाजपा की मोहन यादव सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटाने का अहम फैसला लिया है।
मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार ने विभिन्न विभागों में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर भर्ती पर लगी रोक हटाने का अहम फैसला लिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सोमवार 18 नवंबर को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पांच वर्ष 2.50 लाख नौकरियों की ओर कदम
वित्त विभाग ने भाजपा सरकार के संकल्प पत्र 2024 में शामिल ‘रोजगार के अवसर’ के वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए यह कदम उठाया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा के संकल्प पत्र 2024 में वादा किया गया था कि अगले 5 साल में प्रदेश में ढाई लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जाएगा।
5 प्रतिशत से अधिक पदों पर भर्ती पर रोक लगाने वाला परिपत्र स्थगित वित्त विभाग ने सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए वर्ष 2021 में जारी अपने पूर्व परिपत्र को भी स्थगित कर दिया है, जिसमें विभागों को स्वीकृत पदों के आधार पर केवल 5 प्रतिशत पदों पर ही भर्ती करने के लिए अधिकृत किया गया था। वित्त विभाग द्वारा 13 अगस्त 2021 को जारी इस परिपत्र को वर्ष 2028-29 तक स्थगित कर दिया गया है।
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