ICC Champions Trophy is ready to play with hybrid model, but Pakistan has placed this big condition!
ICC Champions Trophy: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी। लेकिन इसके आयोजन स्थल और कार्यक्रम पर सस्पेंस बरकरार है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके चलते इस टूर्नामेंट को ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत कराया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इसके लिए 29 नवंबर (शुक्रवार) को कार्यकारी बोर्ड की आपात बैठक भी बुलाई थी।
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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने इस टूर्नामेंट को ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत कराने पर आपत्ति जताई थी। हालांकि, अब उसका रुख थोड़ा नरम पड़ गया है। सूत्रों ने आजतक को बताया कि पीसीबी ‘हाइब्रिड मॉडल’ के लिए राजी हो गया है, लेकिन इसके लिए उसने आईसीसी के सामने दो शर्तें रखी हैं। पीसीबी चाहता है कि खिताबी मुकाबले के लिए लाहौर को बैक-अप के तौर पर रखा जाए। और अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता है, तो खिताबी मुकाबला लाहौर में कराया जाए।
पीसीबी चाहता है कि जब भारत किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करे, तो वह टूर्नामेंट भी ‘हाइब्रिड मॉडल’ पर हो और पाकिस्तान अपने मैच भारत से बाहर खेले। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब भारत आकर आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं खेलना चाहता है।आईसीसी ने 29 नवंबर को हुई बैठक के दौरान पीसीबी को अंतिम अल्टीमेटम दिया था। इस बैठक के दौरान आईसीसी ने पीसीबी से साफ कहा था।
कि वह या तो ‘हाइब्रिड मॉडल’ अपनाए या फिर इस प्रतियोगिता से बाहर होने के लिए तैयार रहे। अब आईसीसी पीसीबी के अंतिम जवाब का इंतजार कर रही है। अब आईसीसी की बैठक तभी बुलाई जाएगी जब पाकिस्तान अपने जवाब के साथ तैयार हो जाएगा।अगर पाकिस्तान ‘हाइब्रिड मॉडल’ को स्वीकार करता है तो भारत के साथ होने वाले मैच यूएई में होंगे। जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में होंगे और मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान के पास रहेगा। अगर टूर्नामेंट स्थगित होता है।
तो पीसीबी को 6 मिलियन डॉलर (50.73 करोड़ रुपये) की मेजबानी फीस गंवानी पड़ेगी।इससे पीसीबी के सालाना रेवेन्यू में भी भारी कटौती हो सकती है जो करीब 35 मिलियन डॉलर (करीब 296 करोड़ रुपये) है। यदि ‘हाइब्रिड मॉडल’ नहीं अपनाया गया तो आईसीसी को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार को भी आईसीसी के साथ अपने अरबों डॉलर के सौदे पर फिर से बातचीत करनी पड़ सकती है।
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