Rewa Today Desk : नगर निगम का माई बाप कौन कंसल्टेंट इंजीनियरों ने उठाया सवाल. एम आई सी के आदेश के बाद कमिश्नर ने भी खड़े किए हाथ. अपात्र इंजीनियर को घर बनाने की अनुमति देने का अधिकार किसने दिया कौन है उसके पीछे. रीवा नगर निगम हमेशा ही चर्चाओं में रहता है यहां पर कोई भी काम नियम कानून से नहीं होता.
यह हम नहीं कह रहे यह कह रहा है नगर निगम से चोली दामन का साथ रखने वाला रीवा शहर में मकान बनाने वालों का संगठन इंजीनियरों का समूह कंसल्टेंट एजेंसी. जिसने रीवा में आज बाकायदा पत्रकार वार्ता करके नगर निगम के पाक दामन पर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगाए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. दूसरों के मकान बनाकर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले इन इंजीनियरों के समूह ने रीवा नगर निगम के जोन 3 के इंजीनियर पर भ्रष्टाचार के सवालिया निशान खड़े कर दिए. उन्होंने कम बंद कर दिया.
नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की बात कह डाली .यही नहीं महापौर कमिश्नर से शिकायत की महापौर ने एम आइ सी की बैठक में इंजीनियर को हटाने का फैसला पास कर दिया. इंजीनियरों का कहना है इंजीनियर को हटाने का फैसला कमिश्नर को करना था. लेकिन कमिश्नर ने अपने हाथ खड़े कर दिए. क्यों किसके दबाव में सवाल उठा दिया. प्राइवेट इंजीनियर के समूह ने क्या कुछ कहा पत्रकार वार्ता में आपको सिलसिले वार ढंग से समझते हैं.
क्या कहता है नियम प्राइवेट इंजीनियर का समूह कहता है 105 वर्ग मीटर के एरिया में मकान बनाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं. 300 वर्ग मीटर तक मकान बनाने का फैसला 10 साल का अनुभव रखने वाला इंजीनियर कर सकता है. लेकिन इस आधार पर आज तक एक भी मंजूरी नहीं दी नगर निगम रीवा ने. मध्य प्रदेश भूमि विकास अधिनियम साफ तौर से कहता है.
डिप्लोमा धारी मकान बनाने की अनुमति नहीं दे सकता. लेकिन आयोग्य अधिकारी जोन तीन में बैठकर अनुमति प्रदान कर रहा है. अपनी मर्जी से अपनी सुविधा से . मकान की अनुमति देने वाला डिप्लोमा धारी नहीं होना चाहिए. लेकिन जोन 3 के मकान बनाने की अनुमति देने वाले इंजीनियर डिप्लोमा धारी है. जोन तीन में 68 आवेदन मकान बनाने के दिए गए. अनुमति मिली केवल चार को.
बाकी लौटा दिए गए ज्यादातर में आधौ संरचना का मामला उठाकर. उन्होंने उन चार में से एक मामले का जिक्र करते हुए कहा किसको परमिशन दी गई जिसके पास कोई भी नियम कानून नहीं .जोन तीन के वार्ड 15 के मामले को लेकर फाइल नंबर 304/ 23 को 7 मार्च को जिसमें आधौसंरचना के नाम से कहीं कोई चीज नहीं. हद तो तब हो गई जब अल्प आय समिति में भी अप्रूव्ड मांगने की बात उठने लगी. इंजीनियर तमाम शिकायत लेकर पहुंच गए महापौर रीवा अजय मिश्रा बाबा के पास. उनसे सवाल कर डाला उनको तमाम तरीके के कागजात दिखाएं. पुख्ता कागजों के आधार पर महापौर ने 13 तारीख की एम आई सी की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया. कमिश्नर ऐसे आयोग्य अधिकारी दिलीप त्रिपाठी को पद से हटा दें.
लेकिन कमिश्नर ने अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है. कार्यवाही नहीं तो पूरे शहर में काम बंद कर देंगे प्राइवेट इंजीनियरों का समूह कहता है अगर जोन तीन के इंजीनियर की तानाशाही के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई ,तो अभी तो हमने जोन 3 में काम बंद किया है. हम पूरे शहर में अपना काम बंद कर देंगे. जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम के जिम्मेदार लोगों की होगी.
नहीं मिले जिम्मेदार इस मामले में हमने नगर निगम के जिम्मेदार का पक्ष जानने की कोशिश की. लेकिन कोई भी जिम्मेदार हमें नहीं मिला. हम निकट भविष्य में कोशिश करेंगे इस मामले का सच जानने का. आखिर जमीनी हकीकत क्या है. इंजीनियर के सवाल अगर सही है, तो यह काफी गंभीर मामला है. कांग्रेस के उसे दावे की पुष्टि भी करता है. जो भारी भरकम कमीशन की बात कहता है.
The consultant engineers raised the question who is the father of the Municipal Corporation? After the order of MIC, the Commissioner also raised his hands.
Who gave the right to allow an ineligible engineer to build a house and who is behind it? Rewa Municipal Corporation is always in the news as no work is done as per rules and regulations. We are not saying this, this is being said by the group of engineers, the organization of house builders in Rewa city, the consultant agency that is in collusion with the Municipal Corporation.
Who held a press conference today in Rewa and made such allegations of corruption against the Municipal Corporation that you will be shocked to hear them. This group of engineers, who earn their livelihood by building houses for others, have raised question marks of corruption on the Engineer of Zone 3 of Rewa Municipal Corporation. He stopped short. He talked about corruption from bottom to top.
Not only this, the mayor complained to the commissioner and the mayor passed the decision to remove the engineer in the MIC meeting. Engineers say that the decision to remove the engineer was to be taken by the commissioner. But the commissioner raised his hands. Why under whose pressure the question was raised. Let us understand in sequence what the group of private engineers said in the press conference.
What the rules say: A group of private engineers say that no permission is required to build a house in an area of 105 square meters.
The decision to build a house up to 300 square meters can be taken by an engineer with 10 years of experience. But till date Municipal Corporation Rewa has not given even a single approval on this basis. Madhya Pradesh Land Development Act clearly says this. A diploma holder cannot give permission to build a house. But the ineligible officer is sitting in zone three and giving permission. Of your choice, at your convenience. Should not hold a diploma granting house permission. But the engineers who give permission to build houses in Zone 3 are diploma holders.
68 applications were given to build houses in Zone 3. Only four got permission. The rest were returned, mostly on the issue of half structure. Referring to one of those four cases, he said that permission was given to someone who did not have any rules and regulations. Regarding the case of Ward 15 of Zone 3, file number 304/23 on March 7, in which there was nothing in the name of infrastructure. No. The limit was reached when the issue of asking for approval started being raised even in the Low Income Committee. Engineers reached Mayor Rewa Ajay Mishra Baba with all the complaints. Questioned him and showed him all kinds of documents.
On the basis of solid documents, the Mayor passed the proposal in the MIC meeting on the 13th. Commissioner should remove such incompetent officer Dilip Tripathi from the post. But the commissioner has not taken any action yet. If no action is taken, we will stop work in the entire city. A group of private engineers says that if action is not taken against the dictatorship of Zone 3 engineers, then we will stop work in Zone 3. We will stop our work in the entire city.
Whose responsibility will be the responsibility of the responsible people of the Municipal Corporation.Those responsible were not found. In this matter, we tried to know the side of those responsible of the Municipal Corporation. But we could not find anyone responsible. We will try to know the truth of this matter in the near future. After all, what is the ground reality? If the engineer’s questions are true, then this is a very serious matter. It also confirms Congress’s claim. Which talks about huge commission.
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