Rewa News: रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीटिंग में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें। लापरवाह पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव। समीक्षा बैठक में कहा गया कि शासकीय कार्य हेतु अधिग्रहित की गई भूमि को उनके नाम पर हस्तान्तरित किया जाए,अधिग्रहित भूमि के खसरे में संबंधित विभाग का नाम दर्ज करें।
लंबित भूमि आबंटन प्रकरणों में सात दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोक सेवा गारंटी में निर्धारित समयावधि से अधिक प्रकरण लंबित रहने एवं बिना आधार के प्रकरण खारिज होने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। राजस्व कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सीमा सम्बन्धी प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी तहसीलों में अभियान चलाया जाए। प्रत्येक राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को साप्ताहिक सीमांकन लक्ष्य निर्धारित करें।
लक्ष्य के अनुसार सीमा निर्धारण करें। बैठक में निर्देशित किया गया कि स्वामित्व योजना के तहत दर्ज सभी प्रकरणों का निराकरण 30 नवम्बर तक एसडीएम एवं तहसीलदार करें। किसान सम्मान निधि से संबंधित सभी प्रकरणों का निराकरण 9 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से किया जाए। प्रकरण लंबित रहने तक कार्यवाही की जाएगी।
राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं बुनियादी कार्य पर्यवेक्षण पर विशेष ध्यान दें। शासन की प्रमुख परियोजनाओं के कार्यों की नियमित निगरानी करें। क्षेत्र का नियमित भ्रमण कर विकास योजनाओं का जायजा लें।
ग्राम पंचायतें नल जल योजनाओं की निगरानी एवं जल कर वसूली के लिए स्वयं सहायता समूह अथवा युवा समूहों की सेवाएं ले सकती हैं। पूर्ण नल जल परियोजनाएं ग्राम पंचायतों को सौंपें तथा उनसे नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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