यह भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 तक प्रदान करती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की थी। इस योजना की लागत प्रति वर्ष ₹75,000 करोड़ (US$10.95 बिलियन) है और यह दिसंबर 2018 में लागू हुई। योजना के अंतर्गत किसानों को 18वीं किस्त दी जा चुकी है। आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर 19वीं किस्त जारी हो सकती है। अगर आप रीवा सीधी के किसान है और योजना का लाभ लेना चाहते है तो e-kyc और भूमि सत्यापन कार्य जरूर करा लें
पीएम किसान की 19वीं किस्त कब जारी होगी?
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है, इसलिए संभावना है कि नए साल में जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में किसानों के खाते में 19वीं किस्त के 2000-2000 रुपये भेजे जा सकते हैं। किसान भाइयों को सलाह है कि वे समय-समय पर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस और लाभार्थी सूची चेक करते रहें, ताकि उन्हें सही समय पर किस्त की जानकारी मिल सके।
अगली किस्त से पहले दस्तावेज अपडेट करें
eKYC: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं। “Farmers Corner” सेक्शन में जाकर “e-KYC” ऑप्शन पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालें और eKYC हो जाएगा।
आधार से लिंक मोबाइल: अगर उनका मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक नहीं है और उंगली नहीं लग रही है तो वे प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चेहरे के जरिए eKYC कर सकते हैं।
भूमि सत्यापन: नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर जरूरी आवेदन पत्र लें और निर्देशानुसार जरूरी दस्तावेज जमा करें। इसमें आपका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, खेत से जुड़े दस्तावेज (खसरा/खतौनी) आदि शामिल हो सकते हैं। आवेदन और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आपका चयन किया जाएगा। अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आपको जमीन की सीडिंग दी जाएगी।
बैंक सीडिंग: किसान को अपने खाते पर NPCI करवाना होगा। एनपीसीआई को लिंक करने के लिए आप बैंक पासबुक और आधार कार्ड के साथ अपनी नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
इस वजह से किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
जिन किसानों के परिवार में कोई टैक्स देता है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
अगर पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल आयकर भरा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जो लोग कृषि भूमि का इस्तेमाल खेती के बजाय दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर खेती करते हैं, लेकिन जमीन के मालिक नहीं हैं, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन जमीन उसके नाम नहीं है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई कृषि भूमि का मालिक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी है या सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसे भी इस योजना से वंचित रखा गया है।
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
पेशेवर पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या उनके परिवार के सदस्य भी अपात्र लोगों की सूची में आते हैं।
किसान होने के बावजूद अगर किसी को 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक पेंशन मिलती है, तो वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता।
लाभार्थी सूची में नाम चेक करें, पैसा मिलेगा या नहीं?
सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाना होगा और पोर्टल पर दिख रहे Know Your Status के विकल्प को चुनना होगा।
यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप Know your registration no के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डालना होगा। अब आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा।
रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। अगर आप अपने साथ-साथ अपने गांव के लोगों का नाम भी देखना चाहते हैं तो आपको पीएम किसान पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची के विकल्प को चुनना होगा।
इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम डालना होगा। लाभार्थी सूची डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके नाम के साथ-साथ गांव में और किसे इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं?
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