रविवार को भी रीवा में खुलेगा बैंक जानिए क्या है वजह
जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा बैठक (डीएलसीसी) की सांसद द्वय जनार्दन मिश्र एवं राजमणि पटेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल नगर पालिक निगम की आयुक्त श्रीमती संस्कृति जैन, विधायक प्रतिनिधि सिरमौर जिला पंचायत सीईओ सौरभ सोनवणे एवं अग्रणी जिला प्रबंधक संजय निगम सहित बैंकर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद श्री मिश्र ने डीएलसीसी की बैठक में कहा कि बैंकर्स जमा एवं अग्रिम का अनुपात आरबीआई के मानक के अनुरूप 60 प्रतिशत तक बढ़ाये। वर्तमान में ऋण जमा अनुपात 39.74 प्रतिशत ही है जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि बैंक में मार्च माह तक 1420832 लाख रूपये जमा हुये हैं जबकि बैंकर्स द्वारा केवल 5646631 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया है। सांसद ने कहा कि बैंकर्स छोटे-छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरित करें। फूड प्रोसिसिंग के लिये ऋण देने में प्राथमिकता दी जाये। उन्होंने कहा कि बैंकर्स अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिये प्रारंभ की गई हितग्राही मूलक योजना के अन्तर्गत ऋण वितरित करने में कोई रूचि नहीं ले रहे है। यह आपत्ति जनक है। गरीब आदिवासियों का जीवन परिवर्तन करने का हमारा दायित्व है। बैंकर्स उन्हें ऋण वितरित करने में प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि प्राइवेट बैंक ऋण राशि स्वीकृत एवं वितरित करने में कोई रूचि नहीं ले रहे है ऐसी स्थिति में जिले में प्राइवेट बैंकों को बंद करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि बैंकर्स छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये आर्थिक मदद करें वे प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ऋण स्वीकृत करने का अभियान चलाये। महाविद्यालयों एवं व्यावसायिक संस्थाओं में जाकर शिविर आयोजित कर शिक्षा ऋण लेने के लिये जागरूक करें तथा शिक्षा ऋण के लिये ब्याज दर की भी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स कृषि ऋण, शिक्षा ऋण एवं हाउसिंग ऋण स्वीकृत एवं वितरित करें। वे प्रायर्टी सेक्टर में भी ऋण दें।
कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं रोजगार मूलक योजनाओं के ऋण प्रकरण बिना उचित कारण के वापस न करें नहीं तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि बैंकर्स प्रेषित प्रकरणों को स्वीकृत कर तीन दिवस के अंदर वितरित करें। बिना उचित कारण के बैंकर्स ऋण प्रकरण अपने पास लेकर न बैठे। उन्होंने कहा कि डेयरी प्रकरण, मत्स्य उत्पादन, पीएम स्वनिधि योजना, पथ विक्रेता ऋण योजना, उद्यम क्रांति योजना पीएमएफएमई, ट्टया मामा आर्थिक योजना, बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऋण प्रकरण स्वीकृत कर तत्काल वितरित करें। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के अन्तर्गत बैंक आने वाली समस्त महिलाओं के कठिनाईयों का निराकरण करें। वे अपना ओरिजनल आधार कार्ड लेकर आयेगीं उसकी जानकारी फीड करें। इसके लिए रविवार को भी बैंक खोले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत किसानों के आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक करें।
Bank will open in Rewa on Sunday also, know what is the reason District Level Advisory Committee and District Level Review Meeting (DLCC) was organized under the chairmanship of MP Janardan Mishra and Rajmani Patel. Collector Mrs. Pratibha Pal, Commissioner of Municipal Corporation, Mrs. Sanskriti Jain, MLA Representative, Sirmour District Panchayat CEO Saurabh Sonawane and Leading District Manager Sanjay Nigam, along with bankers and district officers were present in the meeting.
Member of Parliament Mr. Mishra said in the DLCC meeting that bankers should increase the ratio of deposits and advances to 60 percent as per RBI norms. At present the credit deposit ratio is only 39.74 per cent which is very low. He said that Rs 1420832 lakh has been deposited in the bank till the month of March, while only Rs 5646631 lakh loan has been sanctioned by the bankers. The MP said that bankers should distribute loans to small farmers on priority basis. Priority should be given in giving loans for food processing. He said that the bankers are not taking any interest in disbursing loans under the beneficiary-oriented scheme started for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is objectionable. It is our responsibility to transform the lives of poor tribals. Bankers give them priority in disbursing loans. He said that private banks are not taking any interest in accepting and disbursing the loan amount, in such a situation action should be taken to close private banks in the district.
Collector Smt. Pratibha Pal said that bankers should provide financial help to the students to get higher education, they should run a campaign to approve education loans on priority basis. Organize camps in colleges and commercial institutions to create awareness about taking education loans and also give information about the interest rate for education loans. He said that bankers should sanction and disburse agriculture loans, education loans and housing loans. They also give loans in the priority sector.
The collector said that loan cases of beneficiary oriented schemes and employment oriented schemes should not be returned without proper reason, otherwise strict action will be taken against them. He said that the bankers should accept the sent cases and distribute them within three days. Bankers should not take loan cases with them without proper reason. He said that loan cases under Dairy Case, Fisheries Production, PM Swanidhi Yojana, Street Vendor Loan Scheme, Udyam Kranti Yojana PMFME, Tattaya Mama Economic Scheme, Birsa Munda Self-Employment Scheme, Sant Ravidas Self-Employment Scheme, Economic Welfare Scheme should be approved and distributed immediately. . He said that under the Ladli Bahna Yojana, the difficulties of all the women coming to the bank should be resolved. They will bring their original Aadhaar card, feed its information. For this, banks were opened on Sundays as well. He said that under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, the Aadhaar cards of the farmers should be linked to their bank accounts.
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