बेहतर काम ना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी कहां कमिश्नर रीवा ने

बेहतर काम ना करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी कहां कमिश्नर रीवा ने

कमिश्नर अनिल सुचारी ने वर्चुअल माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना तथा लाड़ली बहना योजना मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता की योजनाएं हैं। इन योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ दर्ज करने में कई परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर लापरवाही बरत रहे हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र नईगढ़ी और हनुमना परियोजना, सतना जिले की चित्रकूट परियोजना, सीधी जिले की रामपुर नैकिन एक और कुसमी परियोजना तथा सिंगरौली जिले की चितरंगी परियोजना में निर्धारित लक्ष्य से 60 प्रतिशत से कम है। आगामी सात दिनों में यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ और 70 प्रतिशत से अधिक का डाटा दर्ज नहीं हुआ तो संबंधितों की वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी हर माह समीक्षा करके योजनाओं में प्रगति लाएं। लापरवाहों पर कार्यवाही प्रस्तावित करें।

कमिश्नर ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना से संबंधित डाटा लक्ष्य का 95 प्रतिशत 15 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। लाड़ली बहना योजना में नए हितग्राहियों के बैंक खाते डीबीटी कराएं जिससे उन्हें योजना की राशि प्राप्त हो सके। लाड़ली बहना योजना के संभाग में 12 लाख 25 हजार 910 हितग्राही हैं। इनमें शेष बचे 8631 हितग्राहियों के खाते डीबीटी कराएं। अक्टूबर माह में 10 तारीख के पूर्व ही योजना की राशि जारी की जा सकती है इसलिए एक अक्टूबर तक पूरा डाटा ठीक करा लें।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकसूची के संबंध में तथा अन्य आपत्तियों का सात दिवस में निराकरण करके चयन सूची की प्रक्रिया पूरी कराएं। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को राशि जारी की गई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी टीएल बैठक में कलेक्टर के माध्यम से भवनों के निर्माण की समीक्षा कराएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी नियमित रूप से इस संबंध में जानकारी दें।कमिश्नर ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन की समीक्षा करते हुए कहा कि संभाग में 3285 आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन के लिए ऊर्जा विभाग को अप्रैल माह में 10 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

अधीक्षण यंत्री इसकी नियमित समीक्षा करके 15 दिवस में सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन कराएं। इसकी प्रगति अभी संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने एनआरसी में लक्ष्य से कम बच्चों की भर्ती पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनआरसी में उपलब्ध बेडों में कम पोषित बच्चों की शत-प्रतिशत भर्ती कराएं। एनआरसी से जाने के बाद भी बच्चों का नियमित फालोअप करें जिससे वह पुन: कुपोषण के चक्र में न फंस सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार द्वितीय संतान की पात्र महिलाओं के शत-प्रतिशत आवेदन दर्ज कराएं। सभी परियोजना अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

समय पर डाटा फीडिंग न होने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर ही सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण दर्ज होते हैं। बैठक में संयुक्त संचालक श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी ने विभागीय योजनाओं की जिलावार जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सभी निर्देशों का 15 दिवस में पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त विकास एसडी सिंह, उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा वर्चुअल माध्यम से जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मौजूद रहे

Commissioner Rewa said that strict action will be taken against officers who do not do better.

Commissioner Anil Suchari reviewed the schemes of the Women and Child Development Department through virtual medium. The Commissioner said that Ladli Lakshmi Yojana and Ladli Brahmin Yojana are high priority schemes of the Chief Minister. Many project officers and supervisors are negligent in recording information related to these schemes. Scholarship applications in Ladli Lakshmi Yojana are less than 60 percent of the target in Naigarhi and Hanumana projects, Chitrakoot project in Satna district, Rampur Naikin and Kusmi projects in Sidhi district and Chitrangi project in Singrauli district.

If the situation does not improve in the next seven days and more than 70 percent data is not recorded, then action will be taken to stop the salary increase of the concerned. District Program Officer should review every month and bring progress in the schemes. Propose action against the negligent.

The Commissioner said that 95 percent of the target data related to Ladli Laxmi Yojana should be compulsorily registered by October 15. Under Ladli Brahmin Yojana, the bank accounts of new beneficiaries should be DBTed so that they can receive the amount of the scheme. There are 12 lakh 25 thousand 910 beneficiaries in the division of Ladli Brahmin Yojana.

Of these, the accounts of the remaining 8631 beneficiaries should be DBT. The amount of the scheme can be released before the 10th of October, so get the complete data correct by 1st October. Recruitment is being done for the vacant posts of Anganwadi workers in Anganwadi centres. The Chief Executive Officer of the District Panchayat should complete the selection list process by resolving the objections regarding the marks list and other objections within seven days. Funds have been released to Gram Panchayats for the construction of Anganwadi buildings.

District Program Officer should get the construction of buildings reviewed through the Collector in the TL meeting. The Chief Executive Officers of the District Panchayat should also be given information in this regard regularly. While reviewing the electricity connections in the Anganwadi centres, the Commissioner said that Rs 10 crore 63 lakh was given to the Energy Department in the month of April for electricity connections in 3285 Anganwadi centers in the division.

An amount of Rs has been released. The Superintending Engineer should review it regularly and get electricity connections in all the Anganwadi centers within 15 days. Its progress is still not satisfactory. Expressing displeasure over the recruitment of less children than the target in NRC, the Commissioner said that 100 percent admission of undernourished children should be done in the beds available in NRC. Even after leaving the NRC, follow up the children regularly so that they do not get trapped in the cycle of malnutrition again.

According to the criteria prescribed in the Prime Minister Matru Vandana Yojana, 100 percent applications of women eligible for the second child should be registered. All project officers should resolve the cases of CM Helpline and submit reports. Cases are registered with CM Helpline only if data feeding is not done on time and there is negligence in implementing the schemes. In the meeting, Joint Director Mrs. Usha Singh Solanki presented district-wise information about departmental schemes.

He said that all instructions will be ensured to be followed within 15 days. Deputy Commissioner Development SD Singh, Deputy Commissioner Divya Tripathi and Chief Executive Officer of District Panchayat were present in the meeting through virtual medium.