Rewa News Now building a house in Rewa district will become even easier, lease will be available at affordable price, you can also avail the benefit quickly
Rewa News: रीवा शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 लागू की है। इसे अन्य योजनाओं को मिलाकर लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार कर लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत घर बनाने के लिए सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में रजिस्टर्ड घरों पर 1 फीसदी से कम स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए बनाए गए क्षेत्र में प्रोजेक्ट के कुल फ्लोर एरिया रेशियो में टीडीआर सुविधा शामिल नहीं होगी।
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि योजना 2024 से पहले राज्य सरकार को केंद्र सरकार को अपनी सहमति भेजनी होगी, इसके साथ ही अन्य सुधारों को 30 जून 2025 तक पूरा कर लागू करना होगा। बताया गया है कि राज्य सरकार इस योजना पर अपनी सहमति भेज रही है। राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पांच साल में इस योजना के जरिए राज्य के शहरों में 10 लाख घर बनाए जाएं। झुग्गी मुक्त करने और आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए तीन स्तरों पर एक साथ काम किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत पंजीकृत मकानों यानी 60 वर्ग मीटर तक के लिए एक रुपये प्रति किलो या उससे कम स्टांप या रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाएगा। आवास निर्माण के लिए ऐसे लाभार्थियों को सस्ती दरों पर पट्टे दिए जाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कहीं भी पक्का मकान नहीं है और न ही सालाना आय लाखों तक है और जिन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी आवास योजना में लाभ लिया है।
वे योजना के लिए अपात्र होंगे। कल्याणी यानी विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मचारी, स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण प्रदर्शन श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी।
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