Rewa Today Desk : समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के नाम 10 सूत्री मांगों को लेकर रीवा के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौपा. की उचित कार्यवाही की मांग.रीवा की समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने अपने अध्यक्ष कमलेन्द्र पाण्डेय एडवोकेट की अध्यक्षता में प्रदेश संगठन के आहवान पर राज्यपाल के नाम अपना दस सूत्रीय ज्ञापन रीवा के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की समाजवादी पार्टी चाहती है कि
मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जाय, मध्य प्रदेश के सभी किसानों के सभी कर्ज माफ किए जाय, कृषि पंपो की बिजली बिल निःशुल्क किया जाय, चिकित्सा निःशुल्क किया जाय, मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय जो अभी 14 प्रतिशत है, शिक्षा निःशुल्क किया जाय, मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी, आशा, उषा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक संविदाकर्मी, अतिथि शिक्षक को नियमित किया जाय, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की जाय, मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य गरीब लम्बे समय से प्राइवेट व शासकीय भूमि पर माकान बनाकर रह रहे है उन्हें मालिकाना हक (पट्टा) दिया जाय, मध्य प्रदेश में बेरोजगारो को नौकरी दी जाय अथवा बेरोजगारी भत्ता दिया जाय, मंहगाई पर नियंत्रण किया जाय।
ज्ञापन सौंपने वालो में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष कमलेन्द्र पाण्डेय, प्रदेश सचिव एम.डी.खान, जिला महासचिव अशोक यादव, शहर अध्यक्ष नुरूल हसन खान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, नत्थूलाल सेन, जिलासचिव मनोज यादव, किसानसभा कमलेश्वर तिवारी, अल्पसंख्यक सभा अब्दुल बफाती, प्रमोद पाण्डेय एड., शिवनाथ यादव, शुभम पयासी, संजय पाण्डेय पूर्व उपसचिव लखनऊ सचिवालय सपा नेता राकेश पाण्डेय, डभौरा जगदीश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंप कर कहा अगर हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई जल्दी ना की तो हम आगे आने वाले समय में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं
Samajwadi Party reached the Collectorate office of Rewa and submitted a memorandum to the Governor with 10-point demands.
Samajwadi Party’s district unit of Rewa, under the chairmanship of its president Kamalendra Pandey Advocate, submitted its ten-point memorandum to the Governor on the call of the state organization by reaching the Collectorate office of Rewa and demanded appropriate action. Samajwadi Party wants That caste census should be conducted in Madhya Pradesh, all the loans of all the farmers of Madhya Pradesh should be waived, electricity bills of agricultural pumps should be made free, medical treatment should be made free, 27 percent reservation should be given to the backward classes in Madhya Pradesh which is currently 14 percent.
Education should be made free, Anganwadi, Asha, Usha workers, employment assistant contract workers, guest teachers should be regularized in Madhya Pradesh, old pension of employees should be restored, Scheduled Caste, Tribe and other poor in Madhya Pradesh have been owning private and government land for a long time. But those who are living by building houses should be given ownership rights (lease), the unemployed in Madhya Pradesh should be given jobs or unemployment allowance, inflation should be controlled. Prominent among those who submitted the memorandum were
District President Kamalendra Pandey, State Secretary M.D. Khan, District General Secretary Ashok Yadav, City President Nurul Hasan Khan, State Executive Member, Natthulal Sen, District Secretary Manoj Yadav, Kisan Sabha Kamleshwar Tiwari, Minority Sabha Abdul Bafati, Pramod Pandey Ed., Shivnath Yadav, Shubham Payasi, Sanjay Pandey, former Deputy Secretary Lucknow Secretariat, SP leader Rakesh Pandey, Dabhaura Jagdish Yadav etc. were present. Samajwadi Party submitted a memorandum and said that if appropriate action is not taken on our demands soon, we may take some big steps in the future.
Leave a comment