जब से नए कलेक्टर ने जिले में प्रभार लिया है, उसके बाद से जनसुनवाई में लोगों का हुजुम सा उमड़ रहा है। 400 से 500 लोग प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई मेंआते हैं। कुछ का काम हो जाता है, कुछ दोबाराआते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन सहित अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में बैठकर लोगों की समस्यायें सुनीं। और उनका निपटारा करने की कोशिश की।जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्राप्त 453 आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिये ।
इन अधिकारियों ने की जनसुनवाई
जिला पंचायत के सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार सिन्हा, सुधीर कुमार बेक, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी ने प्रभारी कलेक्टर के साथ बैठकर आवेदकों की समस्यायें सुनीं।
कुछ इस तरीके के मामले आए सामने
जनसुनवाई में गोरगांव के निवासियों ने पंचायत भवन निर्माण कराने का आवेदन दिया। प्रभारी कलेक्टर ने परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ग्राम बघरा के रहवासियों ने अपने आवेदन में नाला न होने से वर्षा का पानी घरों में घुसने की समस्या बताई। प्रभारी कलेक्टर ने सीईओ जनपद को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। अजगरहा निवासी राजकली सिंह के सीमांकन/नक्शा तरमीम करने, रामनरेश गुप्ता के खसरा सुधार कराने, सगरा निवासी राजरतन पाठक के अतिक्रमण हटाने, सिरमौर निवासी ममता साकेत के भूमिहीन को भूमि प्रदाय करने के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदारों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश जनसुनवाई में दिये गये।
इसी प्रकार सोनवर्षा के आकाश पटेल के बिना अनुमति खनन को रोकने के आवेदन पर खनिज अधिकारी को, जगन्नाथ प्रजापति के भू अर्जन राशि प्रदाय करने के आवेदन पर एसडीएम मनगवां को, पार्वती प्रजापति के छात्रवृत्ति प्रदाय करने के आवेदन पर जिला संयोजक को तथा अकौरी के शिवकुमार विश्वकर्मा में आवास पट्टा दिलाने के आवेदन पर सीईओ जनपद जवा को कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी कलेक्टर ने दिये।
जनसुनवाई में कुठुलिया के रामकुमार कोरी ने कच्चा मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा देने के आवेदन पर तहसीलदार जवा को तथा इटौरा निवासी सवित्री के हैण्डपंप सुधार कराने के आवेदन पर पीएचई विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभागार में उपस्थित रहे तथा खण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े।
कमिश्नर रीवा संभाग ने भी आमजनता के आवेदनों में की सुनवाई
जनसुनवाई में बाल सम्प्रेक्षण गृह रीवा को खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाली ने एक वर्ष से लंबित भुगतान के लिए आवेदन दिया। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास को लंबित भुगतान एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अनुकंपा नियुक्ति, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, सीमांकन, बंटवारा, खराब हैण्डपंपों के सुधार, मजदूरी के भुगतान तथा जमीन के पट्टे देने के आवेदनों में सुनवाई की गई।
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