139 करोड़ रूपये से होगा रीवा में विद्युत अधोसंरचनाओं का सुद्दढ़ीकरण
Rewa Today Desk :रीवा जिले की विद्युत अधोसंरचना को सुदृढ़ करने एवं विद्युत हानियों को कम करने के लिए 139 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा रिवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के प्रथम चरण में 91 करोड़ रूपये और राज्य सरकार द्वारा 48 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया हे कि स्वीकृत राशि से कराये जाने वाले कार्यों में 35 किलोमीटर 132 के.व्ही. लाइन निर्माण, 220/132 के.व्ही. अति उच्च दाब पॉवर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि, 6 नवीन 33/11 के.व्ही. उप केंद्र निर्माण, वोल्टेज व्यवस्था के सुधार के लिए 40 स्थानों पर केपेसिटर बैंक स्थापना, 93 उच्च दाब फीडरों का विभक्तिकरण कार्य, 1944 वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना, 5903 किलोमीटर निम्न दाब लाइनों का केबलिंग कार्य एवं 364 उच्च दाब फीडरों का विभक्तिकरण तथा कंडक्टर क्षमता वृद्धि के कार्य सम्मिलित हैं। इससे रीवा जिले की लगभग 24 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं आगामी 10 वर्षों की विद्युत माँग की सफलतापूर्वक पूर्ति हो सकेगी।
Strengthening of electrical infrastructure in Rewa will be done with Rs 139 crore
Rs 139 crore has been approved for strengthening the electrical infrastructure of Rewa district and reducing electrical losses. Out of this, Rs 91 crore has been sanctioned by the Central Government and Rs 48 crore by the State Government in the first phase of Revamped Distribution Sector Scheme.
Energy Minister Pradyuman Singh Tomar has told that 35 km 132 KV will be completed in the works to be done with the sanctioned amount. Line construction, 220/132 KV. Capacity enhancement of Ultra High Pressure Power Transformer, 6 new 33/11 KV. Substation construction, installation of capacitor banks at 40 places for improvement of voltage system, separation work of 93 high pressure feeders, installation of 1944 distribution transformers, cabling work of 5903 km low pressure lines and separation of 364 high pressure feeders and increase in conductor capacity. Tasks are included. With this, the population of about 24 lakhs of Rewa district will be benefited and the power demand for the next 10 years will be successfully met.
Leave a comment