Monday , 23 February 2026
    Madhya-Pradesh

    MP News: CM मोहन यादव का ऐलान,मध्यप्रदेश के सभी तालाबों को बनाया जाएगा पर्यटन स्थल,इतना बजट मंजूर

    MP News CM Mohan Yadav’s announcement, all the ponds in Madhya Pradesh will be made tourist spots, this much budget approved

    MP News: मध्य प्रदेश के शहरों में मौजूद तालाबों को अब पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के शहरी तालाबों के सौंदर्यीकरण और उन्हें प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि अब तक 28 तालाबों पर काम हो चुका है।

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    48 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए बजट

    इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, नगरीय विकास एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्रों में झीलों और तालाबों के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूरे राज्य में 41 नगरीय निकायों में 48 तालाबों के जीर्णोद्धार और परिवर्तन के लिए 104.46 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

    मेलों और उत्सवों को बढ़ावा दिया जाएगा

    सीएम मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार मेलों और उत्सवों के आयोजन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेगी। भोपाल मेले के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए यादव ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में सरकार और लोग मकर संक्रांति, गुड़ी पड़वा, रक्षाबंधन, विजयादशमी पर शस्त्र पूजन और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख आयोजनों को मनाने के लिए एक साथ आए हैं। सरकार भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को समर्थन देना जारी रखने की योजना बना रही है।

    तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना क्यों शुरू की गई

    मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन्हें सुंदर बनाना, संरक्षित करना और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के जल स्रोतों का संरक्षण करना और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है।

    28 तालाबों पर काम पूरा हो चुका है,जिनमें से एक रीवा में है

    सौंदर्यीकरण प्रयासों के अलावा, सरकार चयनित तालाबों को संरक्षित करने, पेयजल स्रोत बनाने और उन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। 28 तालाबों पर काम पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि शेष 20 पर काम चल रहा है। विभाग ने 2025-26 से शुरू होने वाले अगले तीन वर्षों में 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का भी प्रस्ताव रखा है।

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