मध्य प्रदेश में इस तारीख से धान,ज्वार और बाजरा की होगी खरीदी, जानिए फसलों की समर्थन मूल्य – MP News

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीद नीति की घोषणा की है। ज्वार और बाजरा की खरीद प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू होगी, जबकि धान की खरीद 2 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य सरकार धान 2300 रुपये, ज्वार 3371 और बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की दर से खरीदेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से औसत अच्छी गुणवत्ता का धान, ज्वार और बाजरा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने धान, ज्वार और बाजरा की एमएसपी पर खरीद नीति की घोषणा की है। समर्थन मूल्य पर ज्वार एवं बाजरा की खरीदी 22 नवम्बर से तथा धान की खरीदी 2 दिसम्बर से की जायेगी। उपज बेचने के लिए किसान को खरीदी केन्द्र एवं विक्रय तिथि के चयन के लिए www.mpeuparjan.nic.in पर स्लॉट बुकिंग करानी होगी।

उपार्जन के लिए इन्हें दी गई जिम्मेदारी – MP News

मंत्री राजपूत ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम नोडल एजेंसी होगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्थाओं को भी विभाग द्वारा उपार्जन एजेंसी घोषित किया जा सकेगा। उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण एवं रख-रखाव के लिए मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन नोडल राज्य समन्वय एजेंसी होगी। उपार्जन कार्य सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं, विकासखण्ड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं, जिला थोक उपभोक्ता भण्डारों, महिला स्व-सहायता समूहों एवं संकुल स्तरीय महासंघों, उपार्जन कार्य करने के लिए सहमत अन्य संस्थाओं को दिया जा सकेगा। संस्थाओं की पात्रता विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

खरीदी में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नागरिक आपूर्ति निगम और वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को खरीदी नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा पूरी हो सके। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर खरीदी कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सोयाबीन की खरीदी 31 दिसंबर तक

प्रदेश में पंजीकृत किसानों से सोयाबीन की खरीदी (खरीद) 25 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो 31 दिसंबर तक की जाएगी। सोयाबीन खरीदी के लिए 1400 केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में किसानों से 4892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (एमएसपी) मूल्य पर 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी जाएगी। निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीद करेगी।