मप्र कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. एस.पी. एस. तिवारी ने पत्रकार वार्ता करके भाजपा को कटघरे में खड़ा किया सरकार वनों से जुड़े मसले हल नहीं कर पा रही
कांग्रेस पार्टी के वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का कहना था भाजपा सरकार आदिवासी एवं अन्य वनवासी वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहा है तेंदूपत्ता संग्राहक कूनो उद्यान में 9 चीतों की मौत से राष्ट्र की छवि हुई है धूमिल मध्यप्रदेश में प्रदेश के कुल भैगोलिक क्षेत्रफल का 30 प्रतिशत वन क्षेत्र है। प्रदेश में 21 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है एवं 9 प्रतिशत जनसंख्या अन्य वनवासी भाई-बहनों की है। इस तरह 30 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी एवं अन्य वनवासी भाई-बहनों की है, जिनकी आजीविका कहीं न कहीं वन एवं वनोपज पर निर्भर है। वर्तमान भा.ज.पा. सरकार आदिवासी/वनवासी भाई-बहनों के हित में कोई काम न करते हुए इनके अधिकारों का हनन कर रही है।
मध्यप्रदेश में लगभग 20 लाख तेन्दुपत्ता संग्राहक हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग औसतन 20 लाख मानक बोरा तेन्दुपत्ता संग्रहण होता है एवं औसतन लगभग 1,200 करोड़ रूपये का तेन्दुपत्ता का व्यापार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, करता है। तेन्दुपत्ता संग्राहकों की संग्रहण मजदूरी दर 3,000/- प्रति मानक बोरा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 4,000/- प्रतिमाह बोरा है। कांग्रेस पार्टी मजदूरी दर बढ़ाने हेतु वर्तमान सरकार को लेख कर चुकी है परन्तु वर्तमान सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष तेन्दुपत्ता का संग्रहण लगभग 18 लाख मानक बोरा हुआ था, परन्तु इस साल खराब मौसम के कारण मात्र 12 लाख मानक बोरा का ही तेन्दुपत्ता संग्रहण हो पाया है। इस तरह लगभग 180 करोड़ रूपये तेन्दुपत्ता संग्राहकों को कम मजदूरी मिली है। एवं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परन्तु वर्तमान सरकार 240 करोड़ रूपये संग्राहकों के खाते में न जमा कर इस राशि से जूते, चप्पल, साड़ी तथा पानी की बोतल आयोजन करके बांट रही है। करोड़ों रूपये आयोजन करने में व्यय हो जायेगा। इस तरह संग्राहकों का पैसा उन्हीं से काटकर सरकार अपनी ब्रांडिंग के लिए अपव्यय कर रही है। मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए 100 करोड़ रूपये खर्च करके तैयार किया गया था। गिरी से शेर यहां लाकर बसाए जाने थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2013 में कूनो में गिरी से शेर लाकर बसाने के निर्देश दिए थे। परन्तु गुजरात की भा.ज.पा. सरकार ने राज हठ के चलते शेर कूनो के लिए नहीं दिए। आनन-फानन में पिछले वर्ष 17 सितम्बर 2022 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका से 20 चीता जो कैप्टिव ब्रीडिंग के थे लाकर कूनो में छोड़े गए। चूंकि भारत में पिछले 07 दशक से चीते नहीं हैं एवं विशेषज्ञ भी नहीं है साथ ही कूनो का आवोहवा भी चीता के लिए अनुकूल नहीं है फलस्वरूप 9 चीते मर चुके हैं एवं एक चीता नीरवा 10 दिन से गायब है। राजस्थान में मुकुन्द्रा में चीतों के लिए जंगल तैयार किया गया है परन्तु चूंकि वहां कांग्रेस शासन है, इसलिए केन्द्र सरकार जानबूझकर हठ में चीते वहां न भेजकर कूनो में भेजे।
इस तरह कूनो चीतो का कब्रगाह बन चुका है एवं अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को गहरा आघात लगा है। मध्यप्रदेश में 827 वन ग्राम हैं। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2022 को अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री भारत सरकार, भोपाल में आकर घोषणा की थी कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जायेगा परन्तु आज तक वन ग्राम नहीं बना पाए। फलस्वरूप इन गांव के लोग शासन से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। एैतिहासिक वन अधिकार अधिनियम 2006 में केन्द्र में कांग्रेस शासनकाल में लाया गया। इस अधिनियम में आदिवासी समुदाय जो वन भूमि में दिसम्बर 2005 से पहले काबिज थे, उन्हें अधिकार पत्र देने का निर्णय हुआ। मध्यप्रदेश में लगभग 6,27,513 दावे पेश किए गए परन्तु भा.ज.पा. के लगभग 18 वर्ष के शासनकाल में 51 प्रतिशत दावे निरस्त कर दिए गए। लगभग 3 लाख आदिवासी परिवार को 3,65,000 हेक्टेयर ज़मीन वन अधिकार पत्र के रूप में दिए गए। यह ज़मीन उबड़-खबड़ एवं असिंचित है। राजस्व किसानों की तरह इन आदिवासियों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कोई सुविधा नहीं प्रदाय की जा सकी।
फलस्वरूप इन्हें बैंक से कर्ज इत्यादि नहीं मिल रहा है एवं अधिकार पत्र में इनकी ज़मीन में उपज बहुत कम हो रही है।. मध्यप्रदेश में कांग्रेस शासन काल में वनों का प्रबंधन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से किया जा रहा था। लगभग 15,600 गांवों में वन समितियां गठित की जाकर जनभागीदारी से वनों का प्रबंधन एवं सुरक्षा की जा रही थी। इन समितियों को वन सुरक्षा राशि एवं विकास राशि देने का प्रावधान था। समस्त वानिकी कार्य समिति सदस्यों के माध्यम से किया जा रहा था लेकिन 2014 से समितियों को सुरक्षा राशि एवं विकास राशि देना लगभग बंद कर दिया गया है एवं वानिकी कार्य भी मशीनों के माध्यम से सम्पन्न हो रहे हैं। फलस्वरूप समिति सदस्य बेरोज़गार हो गए हैं और समितियां निष्क्रिय हो गई हैं। बुरहानपुर एवं लटेरी की घटना समितियों की निष्क्रियता का ही परिणाम है। आदिवासियो की निजी भूमियो पर खड़े वृक्षों को काटने की अनुमति अभी भी कलेक्टर द्वारा दिया जाता है। फलस्वरूप आदिवासी अपने खेत की बीच अपने उपयोग के लिए नहीं वृक्षों को नहीं काट पाते हैं।
ओला/पाला एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले वनोपज के नुकसान का कृषि फसल की तरह हितग्राहियों को आर.बी.सी. की तरह मुआवजा दिलाने का प्रावधान शासन द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी श्री कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पत्र के माध्यम से ध्यान भी आकृष्ट किया है, परन्तु आज तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।. यदि कोई वन कर्मी शासकीय कार्य करते हुए किसी वन माफिया अथवा शिकारियों द्वारा मारा जाता है तो उसे शहीद का दर्जा पुलिस की भांति देने का प्रावधान भी वर्तमान सरकार नहीं कर सकी है। हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि होने पर मात्र 08 लाख रूपये ही मुआवजा मिला है, जो कि बहुत कम है। महाराष्ट्र में यह 25 लाख रूपये है। इसे बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रूपये करना चाहिए। आदिवासी भाई-बहनों के विरूद्ध मध्यप्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं परन्तु वर्तमान सरकार गूंगी बनी बैठी है। वर्तमान भा.ज.पा. सरकार में प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000/- का कर्जा हो चुका है परन्तु प्रतिव्यक्ति वृक्ष सिर्फ 27 ही बचे हैं। इस शासनकाल मे वन एवं पर्यावरण का गंभीर ह्रास हुआ है।
लघु वनोपज का उचित मूल्य वर्तमान सरकार देने में असफल रही है। साथ ही लघु वनोपज का प्रसंस्करण भी नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप आदिवासी/वनवासी भाई-बहनों को रोज़गार में बहुत कमी आई हैभोपाल से सटे रातापानी अभ्यारण्य में 70 से अधिक बाघ पाये गये हैं। रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाईगर के लिए अनुकूल है, परंतु भाजपा शासन में कई बार स्टेट बाइल्ड लाईफ बोर्ड में इस पर विचार हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बोर्ड के अध्यक्ष है, इसे सिरे से नकार दिया। इस तरह स्थानीय लोगों को टाईगर टूरिज्म से मिलने वाला रोजगार नहीं मिल पा रहा है।माननीय कमलनाथ जी ने 05 सितम्बर 2023 को मध्यप्रदेश कांग्रेस वन अधिकार यात्रा को छिंदवाड़ा से हरि झंड़ी दिखाकर रवाना किये जो सिवनी, बालाघाट, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमारिया, कटनी, सीधी, सिंगरौली, होते हुये आज रीवा पहुंची हैं। कल सतना के मझिगवां में वन अधिकार यात्रा का समापन है, यह 15 जिलों के सभी 36 विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। यह जानकारीरफीक मनिहार मिडिया प्रभारी जिला/शहर कांग्रेस कमेटी रीवा के द्वारा दी गई
State President of Madhya Pradesh Congress Forest and Environment Cell, Dr. S.P. S. Tiwari put BJP in the dock by holding a press conference. The government is not able to solve the issues related to forests.
The President of the Forest and Environment Cell of the Congress Party said that the BJP government is violating the rights of tribals and other forest dwellers. Tendu leaf collector is facing financial crisis. Death of 9 leopards in Kuno garden has tarnished the image of the nation. Madhya Pradesh has 30 percent forest area of the total geographical area of the state. 21 percent of the population in the state belongs to the tribal community and 9 percent of the population belongs to other forest dwelling brothers and sisters. In this way, 30 percent of the population consists of tribal and other forest dwelling brothers and sisters, whose livelihood is dependent on forests and forest produce in some way or the other.
Current BJP The government is violating the rights of the tribal/forest dwelling brothers and sisters by not doing anything in their interest. There are about 20 lakh tendu leaf collectors in Madhya Pradesh and on an average about 20 lakh standard bags of tendu leaves are collected every year and on an average, the business of tendu leaves worth about Rs 1,200 crore is done by the Madhya Pradesh Government, Forest Department. The collection wage rate of tendupatta collectors is Rs 3,000/- per standard bag, while in Chhattisgarh it is Rs 4,000/- per bag per month. The Congress Party has written to the present government to increase the wage rate but the present government has not paid attention to it. Last year the collection of tendu leaves was about 18 lakh standard bags, but this year due to bad weather only 12 lakh standard bags of tendu leaves could be collected. In this way, about Rs 180 crore tendu leaf collectors have received less wages. And they are facing financial crisis.
But instead of depositing Rs 240 crore in the accounts of the collectors, the present government is organizing and distributing shoes, slippers, sarees and water bottles from this amount. Crores of rupees will be spent in organizing the event. In this way, by deducting money from the collectors, the government is wasting it for its branding. Kuno National Park in Sheopur district of Madhya Pradesh was prepared for lions by spending Rs 100 crore. Lions from Giri were to be brought here and settled here. In the year 2013, the Supreme Court had also given instructions to bring lions from Giri and settle them in Kuno. But Gujarat’s BJP. The government did not give lions to Kuno due to Raj’s stubbornness. In a hurry, on the occasion of Prime Minister Narendra Modi’s birthday on September 17, 2022 last year, 20 cheetahs which were for captive breeding were brought from Namibia and South Africa and released in Kuno. Since there are no cheetahs in India for the last 7 decades and there are no experts as well as the climate of Kuno is also not suitable for cheetahs, as a result 9 cheetahs have died and one cheetah, Nirva, has been missing for 10 days.
A forest has been prepared for leopards in Mukundra in Rajasthan, but since there is Congress rule there, the central government deliberately stubbornly did not send the leopards there and sent them to Kuno. In this way, Kuno has become a graveyard for leopards and India’s image has taken a deep blow at the international level. There are 827 forest villages in Madhya Pradesh. Last year, on 22 April 2022, Amit Shah, Union Home Minister, Government of India, had come to Bhopal and announced that forest villages would be converted into revenue villages, but till date they have not been able to convert forest villages. As a result, the people of these villages are deprived of the facilities provided by the government. The historic Forest Rights Act was brought in 2006 during the Congress rule at the Centre. In this Act, it was decided to give rights letters to the tribal communities who were occupying the forest land before December 2005. About 6,27,513 claims were presented in Madhya Pradesh but BJP. During almost 18 years of rule, 51 percent of the claims were rejected. About 3 lakh tribal families were given 3,65,000 hectares of land in the form of forest rights certificates. This land is rough and unirrigated. Unlike revenue farmers, these tribals could not be provided any facility like Kisan Credit Card. As a result, they are not getting loans etc. from the bank and the yield on their land is decreasing considerably.
During the Congress rule in Madhya Pradesh, forests were being managed through Joint Forest Management Committees. Forest committees were formed in about 15,600 villages and forests were being managed and protected with public participation. There was a provision to give forest protection amount and development amount to these committees. All the forestry work was being done through committee members, but since 2014, giving security amount and development amount to the committees has almost been stopped and forestry work is also being done through machines. As a result, committee members have become unemployed and committees have become inactive. The incidents of Burhanpur and Loteri are the result of inaction of the committees.
Permission to cut trees standing on private lands of tribals is still given by the Collector. As a result, tribals are not able to cut trees in their fields which are not for their own use. Like agricultural crops, the loss of forest produce due to hail/ frost and other natural calamities will be reimbursed to the beneficiaries by RBC. The government has not made any provision for providing compensation. In this regard, Honorable former Chief Minister and State President, Congress Committee Shri Kamal Nath ji has drawn the attention of the Chief Minister through a letter, but till date no provision has been made. If a forest worker is killed by a forest mafia or poachers while doing official work, he is given the status of martyr.
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