8th pay commission: 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी, गठन की तिथि वेतन और DA में वृद्धि

आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। 8th pay commission

8वां वेतन आयोग: एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे उनके भुगतान में बढ़ोतरी होगी। बढ़ती महंगाई के रुझान को देखते हुए, वेतन में बढ़ोतरी उनके दिमाग में है। नवीनतम 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपने 10 साल पूरे करने जा रहा है।

8th Pay Commission: इसका गठन कब होगा?

आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। मौजूदा 7वां वेतन आयोग 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं, जो 1 जनवरी 2006 को लागू किए गए 6वें वेतन आयोग के ठीक 10 साल बाद है।

केंद्रीय कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन अभी किया जाए ताकि जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सके क्योंकि पैनल को सिफारिशें देने में कई महीने लगेंगे। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 में होने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट तब आई हैं जब सरकार ने अभी तक इसके गठन से इनकार किया है। एक कर्मचारी संघ के वरिष्ठ सदस्य ने news18.com को बताया कि केंद्र सरकार के कई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग की मांग को आगे बढ़ाया है।

यूनियन सदस्य ने कहा, “सचिव ने कहा कि वर्ष 2026 ‘बहुत दूर’ है और अभी आयोग का गठन करना बहुत जल्दी है।” उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग का गठन अगले साल होने की संभावना है।

8th Pay Commission: वेतन में कितनी वृद्धि होगी?

हालांकि मौजूदा 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, लेकिन पिछले 6वें वेतन आयोग में इसमें बहुत अधिक वृद्धि की गई थी।

हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की तुलना में लगभग 34,500 रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

8वां वेतन आयोग: डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला संशोधित होने की संभावना

वर्तमान में, डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले के अनुसार होती है। हालांकि, फॉर्मूले को भी संशोधित किया जा सकता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 ने सुझाव दिया था कि भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर विचार करना चाहिए।
यूनियन सदस्य ने कहा, “डीए बढ़ोतरी का फॉर्मूला 8वें वेतन आयोग में संशोधित होने की संभावना है।”