Thursday , 2 October 2025
    धान खरीदी में अनियमितता को लेकर सेमरिया क्षेत्र के बड़ागांव खरीदी केंद्र के सामने किसानों का धरना जारी रात में भी जारी रहेगा धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला
    Madhya-PradeshRewarewa todayरीवा टुडे

    rewa today :धान खरीदी में अनियमितता को लेकर सेमरिया क्षेत्र के बड़ागांव खरीदी केंद्र के सामने किसानों का धरना जारी रात में भी जारी रहेगा धरना प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला

    Farmers' protest continues in front of Baragaon procurement center of Semaria area regarding irregularities in paddy procurement. Protest demonstration will continue even at night, decision of United Kisan Morcha.

    Rewa Today Desk :प्रशासन से नहीं बनी बात सैकड़ो की संख्या में आधा सैकड़ा ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने जमाया डेरा रात्रि में भी जारी रहेगा आंदोलनसंयुक्त किसान मोर्चा की अगुआई में सेमरिया तहसील बड़ागांव मोड़ पर एसकेएम की अगुवाई में सैकड़ो की संख्या में किसान आधा सैकड़ा ट्रैक्टरों से लदे धान को लेकर सड़क पर धरने पर बैठे हैं

    मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि किसानों की मांग है कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाय तथा बड़ागांव को धान खरीदी केंद्र बनाया जाय एवं जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में पदस्थ लिपिक सुरेन्द्र मिश्रा को तत्काल हटाया जाय सुबह 11:00 बजे से आंदोलन की अगुवाई मोर्चे के नेता रामजीत सिंह विश्वनाथ पटेल चोटीवाला इंद्रजीत सिंह शंखू दीपक सिंह छोटेलाल तिवारी सूर्यभान सिंह तेजभान सिंह सुग्रीव सिंह वीरभद्र सिंह शिवमंगल सिंह चंद्रभान सिंह गणेश सिंह तरुणेंद्र सिंह कुंवर भान सिंह तेज़ बली सिंह गोविंद सिंह देवराज सिंह संतराज सिंह महेंद्र सिंह बधरी सुरेन्द्र सिंह राजकरण सिंह जे पी सिंह बीरेंद्र सिंह राम सिंह रावेंद्र सिंह खारा सहित भारी संख्या में किसान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के दौरान राजेन्द्र शुक्ल तहसीलदार सेमरिया थाना प्रभारी अवनीश पाण्डेय मौके पर पहुंचे वही तहसीलदार द्वारा आंदोलनकारी किसानों को धमकी चमकी दी गई लेकिन किसान अपनी जायज मांगों को लेकर अड़े हुए हैं अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला किसानों ने यह संकल्प ले लिया है कि धरना बंद नहीं होगा रात में भी धरना जारी रहेगा मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने तत्काल जिला प्रशासन से न्याय हित में हस्तक्षेप की मांग की है यदि उक्त मांगों का निराकरण शीघ्र नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर किसान आंदोलन को मजबूर होंगे

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