प्रधानमंत्री आवास योजना फिर से शुरू होगा सर्वे, नए नाम जोड़े जाएंगे बदल गए पात्रता के नियम जानिए किनको नहीं मिलेगा मकान.

Rewa Today Desk :प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. हर व्यक्ति के पास हो मकान अपना. केंद्र सरकार इस योजना के तहत लाभार्थी को सब्सिडी व लोन प्रदान करती है. ताकि ये आसानी से अपना घर खरीद या बना सके. इसे शहर और ग्रामीण दो योजनाओं के तहत चलाया जा रहा है. इस योजना को शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित किया जा रहा है.

जल्दी शुरू होगा सर्वे

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ देने के लिए जिला पंचायत द्वारा जल्द ही पात्र हितग्राहियों का सर्वे शुरू करने का काम प्रारंभ होने वाला है. हितग्राहियो के नाम जोडे जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेयर सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, उपयंत्री, एडीईओ, पीसीओ में से ही किसी एक को नियुक्त किया जायेगा, जो सर्वे प्रारम्भ करने के पूर्व प्रक्रियाओ को पूर्ण करायेंगे. उल्लेखनीय है कि जिले अन्तर्गत सभी पंचातयो एवं ग्रामो की शत-प्रतिशत मैपिंग पोर्टल में किया जा चुका है. जिले के अन्तर्गत 820 पंचायत एवं 2709 ग्रामो की मैपिंग की गई है. कोई भी ग्राम छूटा नहीं है. सभी पंचायतों में सर्वे कार्य किये जाने हेतु सर्वेयर नियक्त/पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है. जिले के 820 सर्वेयर पंजीयन किया जायेगा. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास 2024 सर्वेक्षण शुरू कर दिया है.

पहला चरण हुआ प्रारंभ

पहला चरण प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें सर्वेक्षणकर्ताओं का पंजीकरण है. जो आवास 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके सर्वे कार्य करेंगे. जनपद पंचायतो द्वारा सर्वेक्षणकर्ताओं को पंजीकृत कर लिया है. और उन्हें आवास 2024 मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने हेतु ग्राम पंचायतों में मैप कर दिया है.

इनका नाम काटा जाएगा इनको नहीं मिलेगा लाभ

इस योजना में जिन हितग्राहियों के पास मोटाराइज्ड थ्री या फोर व्हीलर वाहन ना हों, मशीनकृत थ्री या फोर व्हीलर कृषि उपकरण ना हों, किसान क्रेडिट कार्ड धारक जिसकी सीमा 50000 या अधिक ना हो, यह परिवार जिसका कोई सदस्य शासकीय सेवक ना हों, यह परिवार जिसका गैर कृषि इन्टरप्राइजेज सरकार में पंजीकृत ना हों, वह परिवार जिसके किसी सदस्य की मासिक आय 15000 से अधिक ना हो, इन्कम टैक्स पे ना हो, 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि ना हों, 5 एकड या अधिक असिंचित न ही पात्र होंगे.

क्या कहा अधिकारियों ने किस, तरीके से मिलेगा पैसा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती सपना त्रिपाठी ने बताया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस बार लाभार्थी को अपनी पसंद का मकान बनाने का मौका दिया गया है. योजना के तहत आवास प्लस ऐप में पसंद का मकान बनाने का ऑप्शन दिया गया है। आप जिस डिजाइन का मकान बनाना चाहते हैं इसका डिजाइन फेस डिटेक्शन के साथ ऐप में फीड हो जाएगा. लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चार किस्तों में प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की इस बार जारी की गई संशोधित नई गाइडलाइन के अनुसार जिन लाभार्थियों के पास बाइक, उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा यदि किसी परिवार का कोई सदस्य 15 हजार रुपए प्रतिमाह कमाता है तो भी उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा. पहले 10 हजार रुपए प्रतिमाह कमाने वाले लोगों को ही इसमें आवेदन के लिए पात्र माना जाता था, तथा परिवार के पास कच्चे एवं आवासहीन परिवारो को योजना के नियमों में ढील दिए जाने से अब अधिक जरूरतमंद और गरीबों तक इस योजना का लाभ पहुंच सकेगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार की ओर से लाभार्थी को मकान बनाने के लिए चार समान किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसमें पहली किस्त में 25 हजार रुपए, दूसरी किस्त में 40 हजार रुपए और तीसरी किस्त मे 40 हजार रूपये व अंतिम किस्त में 15 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है. इसके लिए उन्हें अपने मकान का काम निर्धारित समय में पूरा करना होता है। पहली किस्त मिलने के बाद हितग्राही को भवन निर्माण शुरू करना होता है. इसके बाद दूसरी किस्त मिलती है. जब भवन का काम छत लेवल तक पहुंच जाता है. तब लाभार्थी को तीसरी किस्त का भुगतान किया जाता है. एवं आवास पूर्ण होने के बाद हितग्राही अंतिम किस्त या चौथी किस्त भुगतान किया जाता है. एवं हितग्राही के मनरेगा योजनान्तर्गत 90 दिवस की मजदूरी भी प्रदाय की जावेगी.