Friday , 11 July 2025
    Emphasis on monitoring development schemes: Additional Chief Secretary gave instructions
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    Rewa Today : विकास योजनाओं की निगरानी पर जोर: अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

    Emphasis on monitoring development schemes: Additional Chief Secretary gave instructions

    Rewa Today Desk : रीवा संभाग के कमिश्नर कार्यालय में एक संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रीवा संभाग के प्रभारी अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, जेएन कंसोटिया ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का भ्रमण करके योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करें और साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अंतर्विभागीय विषयों पर चर्चा कर उचित निर्देश दें।

    मुख्य निर्देश और निर्णय:

    • सतत निगरानी: कलेक्टर और वनमण्डलाधिकारी विकास योजनाओं से जुड़े भूमि प्रकरणों का संयुक्त निराकरण करें ताकि विकास कार्य तय समय सीमा में पूरे हो सकें।
    • नए जिले: मऊगंज और मैहर में संयुक्त जिला कार्यालय भवन निर्माण के प्रस्ताव तुरंत तैयार करें।
    • पेयजल योजना: जल जीवन मिशन के कार्यों की नियमित समीक्षा करें और समय सीमा में पूरा कराएं।
    • सिंचाई परियोजनाएँ: बरगी परियोजना में स्लीमनाबाद टनल का निर्माण दिसंबर माह तक पूरा करें।
    • अन्य प्रमुख परियोजनाएँ: सीधी-सिंगरौली हाईवे निर्माण, जल संरक्षण कार्य, गुलाबसागर सिंचाई परियोजना, सिंगरौली में ट्रामा सेंटर निर्माण, और अन्य विकास कार्यों पर ध्यान दें।

    प्रमुख भागीदार:

    • बैठक में कमिश्नर गोपाल चन्द्र डाड ने सभी संभागीय अधिकारियों से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और किसी भी कठिनाई की सूचना देने के निर्देश दिए।
    • बैठक में शामिल अधिकारियों में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेख शुक्ला, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर मैहर रानी बाटड, प्रभारी कलेक्टर सतना स्वप्निल वानखेड़े, डीआईजी साकेत पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह, और अन्य जिलों के प्रमुख अधिकारी शामिल थे।

    इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की गई और उनकी प्रगति पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

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