MP News: रीवा सीधी सहित प्रदेशवासियों पर बढ़ेगा एक और बोझ,मध्यप्रदेश सरकार ने लग दिया नया टैक्स

MP News Another burden will increase on the people of the state including Rewa Sidhi, Madhya Pradesh government has imposed new tax

MP News: अगर आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको भी फायर सेफ्टी टैक्स देना होगा यानी आप पर एक और बोझ पड़ने वाला है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फायर सेफ्टी टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। मोहन कैबिनेट विधानसभा सत्र के दौरान फायर सेफ्टी टैक्स का प्रस्ताव रखेगी, जिसके बाद इसको लेकर कानून तैयार किया जाएगा, मोहन सरकार इमारतों में फायर सेफ्टी टैक्स के लिए ये नियम बना रही है, इस नियम के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न देने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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आपको बता दें कि इस एक्ट के लागू होने के बाद हाउस और वाटर टैक्स की तरह ही फायर टैक्स लिया जाएगा, जिसका प्रावधान विधेयक में किया जाएगा,जानकारी के मुताबिक फायर टैक्स से सरकार फायर विभाग के उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुआवजा देगी जो राहत और बचाव कार्य के दौरान घायल होंगे या दुर्घटना का शिकार होंगे, हालांकि फायर टैक्स के पैसों का सरकार क्या करेगी इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

जानकारी के मुताबिक फायर सेफ्टी टैक्स के तहत 15 मीटर ऊंची सभी इमारतों, एक मंजिल पर 500 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाली सभी इमारतों और 50 बेड से ज्यादा वाले सभी होटलों और अस्पतालों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जाएगा, जबकि आवासीय धार्मिक या सामुदायिक इमारतों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फायर सेफ्टी प्लान बनवाने की जरूरत नहीं होगी।

अगर कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग परमिशन लेते वक्त फायर सेफ्टी प्लान लेना अनिवार्य होगा। मोहन सरकार के इस प्रस्ताव में फायर सेफ्टी लेटर न लेने वालों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया जा सकता है। यह जुर्माना नोटिस देकर या प्रॉपर्टी आईडी से जोड़कर लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों से फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने की प्रक्रिया चल रही है, वहीं अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है।

बताया जा रहा है कि मोहन यादव सरकार बहुत जल्द राज्य में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि कई दूसरे राज्यों ने भी फायर सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया है, वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की कवायद तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान इसको लेकर कानून बनाया जा सकता है।